3 नवंबर के मध्यावधि चुनाव के बाद डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस बदलाव के बीच क्रिप्टो बाजार डिजिटल परिसंपत्तियों के नियामकीय भविष्य और उनकी संभावनाओं का फिर से आकलन कर रहे हैं। असर सभी टोकन पर एक जैसा नहीं होगा: Bitcoin को संस्थागत निवेशकों और नीतिगत स्तर पर अपेक्षाकृत व्यापक समर्थन मिला है, जबकि XRP को स्टेबलकॉइन से प्रतिस्पर्धा, नियामकीय अनिश्चितता और कीमत में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है।
Bitcoin को संस्थागत और नीतिगत समर्थन
बाजार मूल्य के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin, प्रूफ-ऑफ-वर्क (PoW) प्रणाली पर चलती है। इसमें माइनर कंप्यूटिंग शक्ति के जरिए लेनदेन का सत्यापन करते हैं और इसके बदले ब्लॉक रिवॉर्ड पाते हैं। माइनिंग रिवॉर्ड लगभग हर चार साल में आधा हो जाता है; आखिरी Bitcoin के 2140 तक माइन होने की उम्मीद नहीं है। इसकी तय आपूर्ति व्यवस्था के समर्थक इसे “डिजिटल गोल्ड” कहते हैं और फिएट मुद्राओं की क्रय-शक्ति घटने के खिलाफ संभावित बचाव मानते हैं। अल सल्वाडोर ने Bitcoin को कानूनी मुद्रा का दर्जा दिया है।
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने 2024 में पहले स्पॉट Bitcoin ETF को मंजूरी दी। इसके बाद आई ट्रंप प्रशासन ने क्रिप्टो के प्रति अधिक अनुकूल नीति अपनाई और रणनीतिक Bitcoin रिजर्व बनाया। इस साल की शुरुआत में SEC और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने संयुक्त बयान में Bitcoin को प्रतिभूति के बजाय डिजिटल कमोडिटी बताया। इन घटनाक्रमों से दोनों प्रमुख दलों के बीच नीतिगत समर्थन का दायरा बढ़ा और संस्थागत निवेशकों को भागीदारी के लिए अधिक स्पष्ट आधार मिला। हालांकि, इससे आगे के नियमन की संभावना खत्म नहीं होती।
Bitcoin का बाजार पूंजीकरण करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। Strategy जैसी कंपनियों ने इसे अपनी बैलेंस शीट में शामिल किया है; दूसरी कंपनियां भी ऐसा करती हैं या नहीं, यह कॉरपोरेट मांग का एक संकेत होगा। निवेशकों के लिए संस्थागत भागीदारी और नियामकीय वर्गीकरण Bitcoin को छोटे टोकनों से अलग करते हैं, लेकिन क्रिप्टो परिसंपत्तियों में मौजूद उतार-चढ़ाव का जोखिम इससे दूर नहीं होता।
XRP का मुकदमा खत्म, प्रतिस्पर्धा कायम
XRP, XRP Ledger का मूल टोकन है। इस लेजर को ब्लॉकचेन भुगतान पर काम करने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी Ripple के संस्थापकों ने बनाया था। 2020 में SEC ने Ripple के संस्थापकों पर मुकदमा दायर किया। आरोप था कि कंपनी के विस्तार के लिए धन जुटाने में XRP की बिक्री एक अपंजीकृत प्रतिभूति पेशकश का हिस्सा थी। मामला पांच साल चला और इस दौरान कुछ बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों ने XRP को सूची से हटा दिया।
2025 में मामला कम दंड के साथ समाप्त हुआ और फैसला आया कि खुदरा निवेशकों को बेचे जाने पर XRP प्रतिभूति नहीं था। इसके बाद एक्सचेंजों ने टोकन को फिर सूचीबद्ध किया। SEC ने 2025 के आखिर में पहले स्पॉट XRP ETF को भी मंजूरी दी, जबकि कुछ वित्तीय संस्थानों ने सीमा-पार हस्तांतरण के लिए XRP का इस्तेमाल शुरू किया।
स्टेबलकॉइन की चुनौती, CLARITY Act सीनेट में अटका
कई सकारात्मक घटनाक्रमों के बाद पिछले जुलाई में XRP की कीमत कई वर्षों के उच्च स्तर 3.65 डॉलर तक पहुंची। लेकिन 12 नवंबर तक यह करीब 1.02 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। बाजार का उत्साह ठंडा पड़ने के साथ सीमा-पार भुगतान की मांग के लिए अमेरिकी डॉलर और अन्य फिएट मुद्राओं से जुड़े स्टेबलकॉइन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन भेजने में भी हो सकता है, इसलिए वे XRP के सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। Ripple ने भी 2024 के आखिर में अपना स्टेबलकॉइन लॉन्च किया था।
XRP और अन्य छोटे टोकनों के लिए स्पष्ट नियामकीय ढांचा बनाने वाला CLARITY Act सीनेट से पारित नहीं हो सका। फिएट मुद्रा के हस्तांतरण में भरोसेमंद ब्रिज एसेट की भूमिका निभाने के लिए XRP की कीमत में स्थिरता जरूरी होगी; तेज और अनिश्चित उतार-चढ़ाव इस उपयोग को मुश्किल बना सकते हैं। इसकी तकनीक से पारंपरिक भुगतान ढांचे को आधुनिक बनाने की गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन सख्त नियमन ब्लॉकचेन-आधारित सीमा-पार हस्तांतरण की वृद्धि को सीमित कर सकता है। भुगतान में XRP की भूमिका नीतिगत फैसलों और प्रतिस्पर्धा, दोनों से प्रभावित होती रहेगी।